खनन पर रोक हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार

कमल नेगी, पोलखोल न्यूज़ 3/29/2017 10:31:10 PM
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हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड में चार महीने के लिए खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मामले को लेकर जहां सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर मंथन कर रही है। गढ़वाल कमिश्नर विनोद शर्मा की माने तो सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी जा सकती है, हालांकि शासन स्तर पर अभी हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने के निर्देश दे दिये गये हैं। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने फैसले के बाद कहा था कि खनन से बहुत से लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। पंत ने कहा कि सरकार इस आदेश को चुनौती देगी। गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने खनन पर बड़ा फैसला सुनाते हुए चार महीने के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य में खनन जारी रहने या पूरी तरह प्रतिबंधि करने को लेकर एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है। जो चार महीने में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने पेश करेगी। खनन से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य में खनन और पर्यावरण पर सुझाव देने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है। जिसे चार महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

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