मसूरी विधायक ने शहरी विकास एवं सूचना प्रसारण मंत्री से की मुलाकात

भास्कर जोशी, पोलखोल न्यूज़, देहरादून 4/18/2017 11:55:32 PM
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मसूरी के विधायक गणेश जोशी ने केन्द्रीय शहरी विकास एवं सूचना प्रसारण मंत्री वैंकेया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात कर मसूरी शहर को अमृत योजना का लाभ दिये जाने, देहरादून को तत्काल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जोड़े जाने एवं कैण्टोमेंट क्षेत्र को भी अमृत योजना के तहत शामिल किये जाने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन विधायक जोशी ने शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें गंगाजल एवं भगवान बद्रीविशाल का स्मृति चिन्ह्न भेंट किया। विधायक जोशी ने केन्द्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया कि उत्तराखण्ड के 6 नगर निगमों सहित नगर पालिका परिषद् नैनीताल को केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अमृत योजना के साथ जोड़ा गया है। किन्तु मसूरी विधानसभा  स्थित पहड़ों  की रानी मसूरी पर्यटन के मानचित्र में विश्वविख्यात है। यहां पर प्रतिवर्ष देश-विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। नैनीताल की भाॅति ही मसूरी शहर को भी आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। जिसमें पेयजल एवं सीवर का कार्य युद्वस्तर पर किया जाना है। उन्होनें मसूरी शहर को अमृत योजना के तहत जोड़े जाने की मांग शहरी विकास मंत्री से की। विधायक जोशी ने देहरादून को तत्काल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जोड़े जाने एवं कैण्टोमेंट क्षेत्र को भी अमृत योजना के तहत शामिल किये जाने की बात भी केन्द्रीय मंत्री से की। विधायक जोशी ने केन्द्रीय मंत्री वैंकेया नायडू से अगस्त माह की 5 या 6 तारीख को मसूरी में आयोजित होने वाले रक्षाबंधन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होने का आग्रह भी किया। उन्होनें अवगत कराया कि रक्षा के पवित्र सूत्र नाम से माताओं-बहनों के साथ विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। जिसमें विधानसभा क्षेत्र की हजारों माताओं-बहनों द्वारा मुझे राखी बांधी जाती है। पिछले कई वर्षों से लगातार मसूरी विस क्षेत्र की माताओं-बहनों के साथ जुड़े रहने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है, जोकि अत्यधिक सफल भी रहा है। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू ने विधायक गणेश जोशी को अगस्त में मसूरी में आने का न्यूता स्वीकारतें हुए कहा कि अमृत योजना के तहत जनसंख्या के हिसाब से भी शहरों का चयन किया जाता है किन्तु मसूरी के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से किया जाऐगा। 

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