स्‍वच्‍छता अभियान पखवाड़े में सक्रिय रूप से भागीदारी करें मंत्री : पीएम मोदी

पोलखोल न्यूज़, नई दिल्ली 9/12/2017 10:20:41 PM
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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्‍न प्रस्‍तावों को स्‍पष्‍ट करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्‍यक्षता की। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को 15 सितंबर से 2 अक्‍टूबर तक चलने वाले स्‍वच्‍छता अभियान पखवाड़े में सक्रिय भागीदारी लेने को कहा। सूत्रों के अनुसार सभी मंत्रियों को एक डॉक्‍यूमेंट्री भी दिखायी गयी और पीएम मोदी ने उन्‍हें पूरे देश में स्‍वच्‍छता अभियान चलाने को कहा। पीएम मोदी भारत में स्वच्छता अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने नई दिल्ली स्‍थित राजघाट में आधिकारिक तौर पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत अभियान देश की 4,041 शहरों और कस्बों समेत ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को साफ रखने का अभियान है। मिशन को दो हिस्‍सों में बांटा गया है। पहला पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के तहत शहरी भारत अभियान (ग्रामीण) और दूसरा हाउसिंग और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) है। 2 अक्‍टूबर 2019 में महात्‍मा गांधी के 150वीं जयंती पर तक खुले में शौच मुक्‍त भारत का अपना लक्ष्‍य सरकार इस प्रोग्राम के जरिए पूरा करने की ओर अग्रसर है। शहरी मिशन के तहत शुरुआत में यह घोषणा की गयी थी कि हर घर में कुल 1.04 करोड़ व्‍यक्‍तिगत शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। हालांकि कई राज्‍य इस अभियान में पीछे हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल स्‍वच्‍छ भारत मिशन डाटा के अनुसार, शहरी स्‍वच्‍छ भारत अभियान के तहत सिक्‍किम को छोड़ बाकी के नॉर्थ इस्‍ट इलाके काफी पीछे थे और अक्‍टूबर 2016 तक दिल्‍ली अपने लक्ष्‍य का मात्र 0.006 फीसद ही पूरा कर पायी। जबकि गुजरात और आंध्र प्रदेश ने समय से पहले ही अपना लक्ष्‍य पूरा कर लिया। 1 नवंबर 2016 को केरल ने खुद को हिमाचल प्रदेश व सिक्‍किम के बाद देश का तीसरा शौच मुक्‍त राज्‍य घोषित किया। इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट को कहा कि राज्‍य मंत्रियों को शासन प्रणाली का प्रशिक्षण दें ताकि प्रदर्शन और सुधरे। हाल में ही पीएम मोदी के कैबिनेट में नौ नए मंत्रियों को शामिल किया गया जिनमें से कुछ ब्‍यूरोक्रैट हैं जिनके पास मंत्री के पद का अधिक अनुभव नहीं है। पीएम मोदी की अध्‍यक्षता में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्‍त 1 फीसद महंगाई भत्‍ता को मंजूरी दी। इसके बाद केंद्र के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता एक फीसद बढ़ाकर पांच फीसद कर दिया है। 

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