आईएएस अफसरों को देना होगा संपत्ति का हिसाब

पोलखोल न्यूज़, लखनऊ 12/21/2017 2:22:34 AM
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नए साल के स्वागत की तैयारी में जुटे प्रदेश के आईएएस अधिकारियों के लिए साल का पहला महीना ही सिरदर्दी लेकर आएगा। राज्य सरकार ने उन्हें इसी महीने में अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश दिया है। आइएएस पिछले साल अपनी संपत्तियों का विवरण दाखिल कर चुके हैैं लेकिन अब एक जनवरी, 2018 को आधार मानकर उन्हें नए सिरे से जानकारियां देनी होंगी। इसके लिए आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2018 तय की गई है। प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की संख्या 621 है। इसमें 433 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हैं, जबकि 188 पीसीएस से प्रोन्नत होकर इस संवर्ग में गए हैैं। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद से ही अधिकारियों को अपनी संपत्ति का विवरण दाखिल करने पर जोर दिया है। इसके तहत 2017 में भी अधिकारियों पर दबाव डालकर विवरण लिया गया था। हालांकि गिनती के कुछ अफसरों ने यह विवरण अभी भी नहीं दिया है। अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली 1968 के नियम 16(2) में यह प्रावधान है कि आईएएस प्रत्येक वर्ष अपनी संपत्ति का ब्योरा दें। अपर मुख्य सचिव दीपक त्रिवेदी ने इस नियम का हवाला देते हुए सभी आईएएस अधिकारियों को पत्र भेजकर उन्हें ऑनलाइन संपत्तियों का ब्योरा देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि 2017 का वार्षिक अचल संपत्ति विवरण एक जनवरी, 2018 की स्थिति को आधार बनाकर दाखिल की जाए। उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी तक यह विवरण न देने पर बाद में जानकारियां ग्राह्म नहीं होंगी। अपर मुख्य सचिव दीपक त्रिवेदी ने सांसदों और विधायकों के पत्रों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए संयुक्त सचिव धनंजय शुक्ल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इससे माननीय सदस्यों के कार्यों में तेजी आ सकेगी। 

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