नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दी बड़ी राहत, जानिए

पोलखोल न्यूज़ ,हल्द्वानी 5/23/2018 12:44:59 AM
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नैनीताल - उत्तराखंड में निकायों के विस्तार के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोट की खंडपीठ ने राज्य सरकार के सीमा विस्तार के आदेश को सही मानते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है। वही उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर छाया कोहरा छंट गया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से निकायों के परिसीमन व सीमा विस्तार को लेकर जारी अधिसूचना को निरस्त करने संबंधी एकलपीठ का आदेश निरस्त कर दिया है। खंडपीठ ने सरकार के निकायों को अपगेे्रड व उनके परिसीमन को लेकर की गई कवायद को सही ठहराया। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है।
इसके साथ ही याचिकाकर्त्ता का यह भी कहना था कि सीमा विस्तार के मामले में पहले कोर्ट के निर्देश पर डीएम और राज्य सरकार ने उनकी आपत्तियां निस्तारित करते हुए 5 अप्रैल 2018 को अधिसूचना जारी कर दी, जो कि गलत है। याचिका में कहा गया था कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि इस प्रकार की सभी आपत्तियां राज्यपाल द्वारा निस्तारित की जाती है ना ही डीएम और सरकार के द्वारा। इन सभी तथ्यों को सही मानते हुए पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ से राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय विस्तार संबंधी सभी अधिसूचनाओं को खारिज कर दिया था।
हल्द्वानी, पिथौरागढ़ के दौला, खटीमा, टनकपुर, डोइवाला, रुद्रपुर, काशीपुर, भवाली, भीमताल, कोटद्वार, ऋषिकेश समेत 17 निकायों के सीमा विस्तार की अधिसूचना को अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि सीमा विस्तार से संबंधित जारी अधिसूचना राज्यपाल की ओर से जारी होनी चाहिए थी। लेकिन, इसे शहरी विकास सचिव द्वारा जारी किया गया था। जो संविधान का उल्लंघन है। पिछले दिनों एकलपीठ ने इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सरकार की परिसीमन संंबधी अधिसूचना को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। इस पर राज्य सरकार ने विशेष अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी।

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