वाशिंगटन। अमेरिका-चीन व्यापार तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए चीनी उत्पादों को अतिरिक्त आयात शुल्क से मिली राहत की अवधि दो महीने के लिए और बढ़ा दी है। अमेरिकी सरकार ने चीन से आने वाले 178 श्रेणियों के उत्पादों पर टैरिफ छूट को अब 9 जनवरी 2027 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इस कदम से अमेरिकी आयातकों और कारोबारियों को फिलहाल अतिरिक्त शुल्क के बोझ से राहत मिलेगी। माना जा रहा है कि अमेरिका ने यह फैसला दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों को लेकर जारी बातचीत और प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए लिया है।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने स्थानीय समय के अनुसार ‘फेडरल रजिस्टर’ में अधिसूचना जारी कर इस फैसले की जानकारी दी। इससे पहले इन उत्पादों को मिली टैरिफ छूट की समयसीमा 9 नवंबर 2026 को समाप्त होनी थी। अब इसे दो महीने आगे बढ़ा दिया गया है।
178 श्रेणियों के उत्पादों को मिलेगी राहत
इस फैसले के तहत अमेरिकी आयातक चीन से आने वाले 178 श्रेणियों के चुनिंदा उत्पादों को अतिरिक्त आयात शुल्क दिए बिना मंगा सकेंगे। ये छूट वर्ष 1974 के व्यापार कानून की धारा 301 के तहत लगाए गए अतिरिक्त शुल्क से संबंधित हैं। नई व्यवस्था 10 नवंबर 2026 से 9 जनवरी 2027 तक अमेरिका पहुंचने वाले संबंधित उत्पादों पर लागू होगी।
छूट पाने वाली श्रेणियों में 164 उत्पाद ऐसे हैं, जिन्हें पहले से मिल रही टैरिफ राहत के तहत शामिल किया गया था। इसके अलावा सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 14 उत्पादों को भी इस दायरे में रखा गया है। हालांकि, यह राहत सभी चीनी सामानों पर लागू नहीं होगी। केवल निर्धारित सीमा शुल्क वर्गीकरण और उत्पाद विवरण की शर्तें पूरी करने वाले आयात को ही इसका लाभ मिलेगा। अन्य चीनी उत्पादों पर पहले की तरह शुल्क जारी रहेंगे।
समीक्षा के बाद लिया गया फैसला
यूएसटीआर के मुताबिक, छूट की अवधि बढ़ाने से पहले सार्वजनिक सुझावों, व्यापार सलाहकार समितियों की सिफारिशों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों से जुड़े सेक्शन 301 कमेटी के विचारों की समीक्षा की गई। कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिस्थितियों के अनुसार भविष्य में इन छूटों की अवधि बढ़ाने या इनमें अन्य बदलाव करने पर विचार किया जा सकता है।
चीन से पुराने समझौतों को पूरा करने का दबाव
अमेरिका का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब दोनों देशों के बीच व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत जारी है। 6 नवंबर को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की थी। इस दौरान अमेरिकी पक्ष ने चीन से पूर्व में हुए व्यापार समझौतों के तहत किए गए वादों को पूरा करने की मांग उठाई।
अमेरिका ने विशेष रूप से अपने कृषि उत्पादों के निर्यात, दुर्लभ मृदा तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े समझौतों को लागू करने पर जोर दिया। वॉशिंगटन का कहना है कि वह व्यापारिक प्रतिबद्धताओं के पालन पर लगातार नजर रखेगा और ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगा, जिससे अमेरिकी किसानों, उद्योगों और श्रमिकों के हित सुरक्षित रह सकें।
ट्रंप-जिनपिंग की सहमति से जुड़ा है फैसला
178 उत्पाद श्रेणियों को टैरिफ छूट देने का यह विस्तार नवंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी व्यापारिक सहमति से भी जुड़ा है। उस समझ के तहत अमेरिका कुछ अतिरिक्त आयात शुल्कों में राहत जारी रखने पर सहमत हुआ था। वहीं चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर अपनी शुल्क संबंधी छूट को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का वादा किया था।
इस समझौते में अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद, दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंधों और अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनियों को प्रभावित करने वाले व्यापारिक उपायों जैसे अहम मुद्दे शामिल थे।
इसके बाद अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने 178 उत्पाद श्रेणियों को मिली छूट की अवधि 9 नवंबर 2026 तक बढ़ाई थी। अब नए फैसले से कारोबारियों को दो महीने की अतिरिक्त राहत मिल गई है। अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग इस विस्तार को लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा।
